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मुख्यमंत्री हरिक नानी बेरा – सुपोषण योजना


मुख्यमंत्री हरिक नानी बेरा – सुपोषण योजना 

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरिक नानी बेरा अभियान 2019  खुशहाल बचपन की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री हरिक नानी बेरा अभियान (Harik Naani Bera Campaign in Chhattisgarh) के तहत राज्य सरकार प्रदेश में महिलाएं और बच्चे जो कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित हैं उन्हे पौष्टिक खाना उपलब्ध कराएगी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना  को पूरे राज्य में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। अभी के लिए इस सरकारी योजना की शुरुआत सिर्फ बस्तर जिलें में महिलाओं और बच्चों को मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू देकर करी है।
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि नीती अयोग द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि अकेले छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष से कम आयु के 37.60 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं और 41.50 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है जिसके चलते सरकार ने मुख्यमंत्री हरिक नानी बेरा – सुपोषण योजना  को शुरू करने का निर्णय लिया है।


प्रदेश की सरकार ने अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से कुपोषण और एनीमिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। जिसमें हरिक नानी बेरा खुशहाल बचपन अभियान छत्तीसगढ़ – सुपोषण योजना (CG Suposhan Abhiyan) महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।




छत्तीसगढ़ हरिक नानी बेरा अभियान  – मुख्य विशेषताएँ


  • कुपोषण से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और एनीमिया से लड़ने के लिए सीजी हरिक नानी बेरा खुशहाल बचपन अभियानकी कुछ मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:
  • बच्चों और माताओं को हर रोज मुफ्त पौष्टिक भोजन दिया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ सरकार सप्ताह में दो बार मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू के साथ अंडे भी उपलब्ध कराएगी।
  • हरिक नानी बेरा अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बस्तर जिले में पहले से ही शुरू कर दिया गया था। जहां विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग 70,000 बच्चे और 9,000 माताओं को पौष्टिक भोजन मिल रहा था।
  • प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को प्रतिदिन फ्री फूड स्कीम के तहत पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इसके अलावा प्राथमिकता के आधार अनुसार फल, दूध, अंडे, सोया चंक्स आदि उपलब्ध कराने के लिए डीएमएफ को लगाया जाएगा।
  • इस हरिक नानी बेरा अभियान को प्रसिद्ध धर्मार्थ संगठनों, जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया समूहों और जिलों के अन्य सक्षम लोगों के माध्यम से जगह-जगह फैलाया जाएगा।
  • चावल, चीनी, नमक और केरोसीन देने के लिए प्रदान करने के लिए पीडीएस सिस्टम को और मजबूत बनाया जाएगा।
  • इसके अलावा राज्य सरकार 2 किलो गुड़ हर महीने मुफ्त में उपलब्ध कराएगी।

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